ADM: 31 मार्च तक लगान नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई

31 मार्च तक लगान नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई रैयतों पर नीलाम पत्र दायर कर कार्रवाई की जाएगी

News11 Bihar (बक्सर) : अपर समाहर्त्ता कुमारी अनुपम सिंह ने बुधवार को समाहरणालय परिसर में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 31 मार्च 2025 तक लगान नहीं जमा करने वाले रैयतों पर नीलाम पत्र दायर कर कार्रवाई करें।

फरवरी 2025 की विभागीय रैंकिंग की समीक्षा में पाया गया कि कई अंचल अधिकारियों ने तय लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया। चौसा, सिमरी बक्सर, चक्की, चौगाई और डुमराँव की रैंकिंग बेहद खराब रही। इन अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए रैंकिंग में सुधार करें।

अभियान बसेरा 2 के तहत नावानगर में 336, डुमराँव में 218, सिमरी में 392, बक्सर में 343 और इटाढ़ी में 358 भूमिहीन परिवारों को “Not Fit for Allotment” दिखाया गया। यह संदेहास्पद माना गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर और डुमराँव को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर भौतिक जांच कर रिपोर्ट दें। यदि जानबूझकर भूमिहीन परिवारों को अपात्र दिखाया गया है, तो संबंधित कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में पाया गया कि बक्सर में 46, डुमराँव में 42, ब्रह्मपुर में 27, चौसा में 26, इटाढ़ी में 15, सिमरी में 13, नावानगर में 10 और चौगाई में 8 मामले 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों का निपटारा करें।

लगान वसूली की समीक्षा में केसठ, इटाढ़ी, चौसा, नावानगर, राजपुर और सिमरी में 40% से भी कम वसूली पाई गई। यह लक्ष्य से काफी कम है। इन अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। 31 मार्च 2025 तक शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिन भू-धारियों ने लगान नहीं दिया, उनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में माइकिंग कराने के निर्देश दिए गए।

वसुधा केंद्रों (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन पंजी-II देखने, दाखिल-खारिज आवेदन जमा करने, लगान भुगतान, भू-मापी, SMS अलर्ट, परिमार्जन और LPC प्राप्त करने की सुविधा का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।

परिमार्जन प्लस की समीक्षा में पाया गया कि अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर कई आवेदन लंबित हैं। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हल्कावार समीक्षा कर लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा करें। लापरवाह कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में ब्रह्मपुर के 10, बक्सर के 7, चौसा के 2 और सिमरी के 1 मौजा की पोर्टल पर एंट्री नहीं हुई। संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट रिपोर्ट दें। सरकारी भूमि का सत्यापन कर अवैध कब्जे की स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के माध्यम से कार्रवाई का प्रस्ताव दें।

जमाबंदी वेरिफिकेशन की समीक्षा में पाया गया कि 2,10,637 में से 2,03,585 जमाबंदियों को अंचल अधिकारियों ने स्वीकृत किया है। 4,705 मामले राजस्व कर्मचारियों, 517 राजस्व अधिकारियों और 1,906 अंचल अधिकारियों के पास लंबित हैं। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हल्कावार समीक्षा कर लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें।

बक्सर जिले में 54,393 मिसिंग लगान पाए गए। राजस्व शाखा द्वारा पत्र जारी करने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हल्कावार समीक्षा कर मिसिंग लगान की वसूली सुनिश्चित करें।

राजस्व से जुड़े 61 न्यायालय वाद लंबित पाए गए। संबंधित अंचल अधिकारियों को मार्च 2025 तक सभी मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए। CRWCJ वादों के 8 मामलों को थाना प्रभारी के माध्यम से निष्पादित कराने के निर्देश दिए गए।

नीलाम पत्र वादों में कम राशि वाले मामलों को समाप्त करने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्व कार्यों के निष्पादन में गंभीरता बरतें। साप्ताहिक बैठकों में विभागीय निर्देशों को अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुंचाएं और सभी पत्रों को गार्ड फाइल में संधारित करें। बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बक्सर, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और वरीय उप समाहर्त्ता (प्रशिक्षु) उपस्थित थे।