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Budget: डुमरांव नगर परिषद का वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1.20 अरब का बजट पारित

डुमरांव नगर परिषद का वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1.20 अरब का बजट पारित
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डुमरांव नगर परिषद को विकास योजनाओं का मिली प्राथमिकता, आधारभूत संरचना और जनकल्याण पर विशेष जोर

News11 Bihar (Buxar): नगर परिषद का वर्ष 2025-26 के लिए 1 अरब 22 करोड़ 31 लाख 3 हजार का बजट शनिवार को पार्षदों ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। नगर परिषद सभागार में महापौर सुनीता गुप्ता की अध्यक्षता में बजट को ईओ मनीष कुमार ने प्रस्तुत किया।

बजट में प्रारंभिक शेष राशि 20 करोड़ 67 लाख 16 हजार 665 है। कुल अनुमानित प्राप्ति 1 अरब 22 करोड़ 31 लाख है। जिसमें कुल व्यय 1 अरब 19 करोड़ 92 लाख 69 हजार 759 का अनुमान है। वर्ष 2025-26 के अंत में अनुमानित अवशेष राशि लगभग 23 करोड़ 5 लाख 50 हजार 856 रहने का अनुमान है।

-41 करोड़ 71 लाख 6 हजार की आय का अनुमान

नगर परिषद को विभिन्न स्रोतों से 41 करोड़ 71 लाख 6 हजार की आय होने का अनुमान है। संपत्ति कर से 2 करोड़ की प्राप्ति होगी। नए मकानों को होल्डिंग कर के दायरे में लाने से इसमें वृद्धि संभव है।

निरूपित राजस्व एवं क्षतिपूर्ति 4.5 करोड़, नगरपालिका सम्पति से किराया 29 लाख, फीस एवं उपभोक्ता शुल्क 54 लाख, बिक्री एवं भाड़ा शुल्क पर 26 लाख 40 हजार, राजस्व अनुदान, अंशदान एवं सहायता 33 करोड़ 87 लाख,अर्जित ब्याज 11 लाख 27 हजार,एवं अन्य आय 2 लाख 77 हजार का अनुमान लगाया जा रहा है।


-महापौर बोलीं- समग्र विकास वाला बजट

महापौर सुनीता गुप्ता एवं उप मुख्यपार्षद विकास ठाकुर ने कहा कि यह बजट नगर के समग्र विकास, आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और बुनियादी सुविधाओं व मजबूत करने की ठोस योजना है। यह बजट राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वार्ड 18 के पार्षद अनु कुमारी ने भी इसे जनोपयोगी बताया। वही वार्ड 17 की पार्षद निर्मला देवी ने बजट बैठक के दौरान लिखित शिकायत करते हुए कहा कि वित्तिय वर्ष 2024-25 में कितना आय एवं व्यय किया गया है। इसका कोई जिक्र नए बजट में नहीं किया गया है।


पार्षद बोले – योजना मद में मात्र 17 करोड़ खर्च हुए
नगर परिषद क्षेत्र में वर्ष 2025-26 के लिए 1 अरब 22 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और सेवानिवृत्ति लाभपर 4 करोड़ 60 लाख खर्च होंगे। प्रशासनिक व्यय में 2 करोड़ 21 लाख 88 हजार, परिचालन और संरक्षण व्यय में 22 करोड़ 73 लाख 70 हजार खर्च होंगे।

संक्रमण रोगों की रोकथाम, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, विशेष स्वच्छता अभियान, सार्वजनिक जल व्यवस्था, कंबल और जलावन वितरण, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना पर 19 करोड़ 24 लाख 3 हजार खर्च होंगे।

आधारभूत विकास के तहत नया लैंडफिल साइट, मार्केट कॉम्प्लेक्स,सामुदायिक भवन, शवदाह गृह, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, कंपोस्ट प्लांट, पुस्तकालय, रैन बसेरा, ओल्ड एज होम, पार्क, वेंडर जोन, सार्वजनिक शौचालय, सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र और मशीनरी पर 69 करोड़ 94 लाख खर्च होंगे।

कुल संसाधनों का 25% हिस्सा शहरी गरीबों की बुनियादी सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। रोड नाली निर्माण स्ट्रोम वाटर पर 17 करोड़ 66 लाख , मुख्यमंत्री के नल जल योजना 15वीं वित्त आयोग के टाइट मत 30% के अंतर्गत जलाशयों का निर्माण नाली बरसात के पानी का संचय जलापूर्ति प्रणाली के लिए 5 करोड़ 30 लाख 75000 सार्वजनिक शौचालय डीलक्स शौचालय मोबाइल टॉयलेट के लिए 40 लाख पार्किंग अशोक सम्राट भवन सामुदायिक भवन बस स्टैंड निर्माण के लिए 7 करोड़ 7 लाख 15000 उपबंध किया गया है। वही लैंडफिल साइट पर ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित निपटा के लिए 3 करोड़ 75 लाख का प्रावधान रखा गया है।

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