-एसडीपीओ ने कहा; जमीन विवाद में चलने वाली लाइसेंसी हथियार का लाइसेंस होगा रद्द
-गोकुल जलाशय के कार्यो के साथ पंचायत सरकार भवन के निर्माण एवं स्थल पर भी हुआ समीक्षा
BUXAR शुक्रवार को एसडीएम राकेश कुमार एवं डीएसपी अफाक अख्तर अंसारी के नेतृत्व में भूमि विवाद एवं सरकारी योजनाओ के लिए स्थल से सम्बंधित बिन्दुओं पर समीक्षा किया गया। इस दौरान अनुमंडल के सभी सीओ एवं थानाध्यक्ष उपस्थित थे। इस दौरान एसडीएम ने कहा की जमीन विवाद से जुड़े मामलो का समीक्षा किए। वही ब्रह्मपुर प्रखंड में निर्माण हो रहे गोकुल जलाशय के सीमांकन से सम्बन्धित जानकारी भी हासिल किया गया। इस दौरान सीओ ब्रह्मपुर खुशबु खातून ने बाताया की तीन मौजा का सीमांकन कर दिया गया है। बाकी अन्य पांच मौजा का भी जल्द ही सीमांकन पूरा कर दिया जाएगा। वही पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए चयनित स्थलों का एनओसी देने एवं स्थल का सीमांकन करने का भी आदेश दिए। वही भूमि विवाद पुलिस एवं प्रसाशन के लिए बड़ा नासूर बना हुआ है। इसको लेकर डीएसपी अफाक अख्तर अंसारी एवं एसडीएम राकेश कुमार ने कहा की जमीन विवाद से जुडे़ थाने में जो भी मामले आ रहे है। निष्पादन में सहूलियत लाने के लिए प्रत्येक थाने में जमीन विवाद से संबंधित मामले का एक बैंक बनाए जो मामले के निष्पादन में कारगर साबित होगा। बताते चले की जमीन विवाद कईयों की जान चली गई, कितने लोग जेलों में बंद है। फिर भी जमीन को लेकर टशन जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आए दिन मारपीट से लेकर खून -खराबा तक होता है। इससे सामाजिक ताना -बाना भी बिगड़ रहा है। जानकारों की मानें तो पुलिस का ज्यादा वक्त जमीन विवाद को सुलझना में ही लग जाता है जिससे और भी मामले का निपटारा सही समय पर कर पाना पुलिस के लिए चुनौती बन जा रहा है। अब इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने मुकम्मल खाका खींचा है। जिसकी चर्चा अधिकारियों ने बैठक के दौरान किया। अधिकारियों ने कहा की लैंड बैंक बनाकर जमीन से संबंधित सारे विवाद को पुलिस और प्रशासन की देखरेख में निपटारा किया जा सकता है।लैंड बैंक बनाने की पहल पुलिस की तरफ से होगी। डीएसपी अफाक अख्तर अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर हर शनिवार को थाने में सीओ और थानेदार को स्वयं उपस्थित रहते हुए जमीन विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा करना है। इसके साथ ही लैंड बैंक के जरिए जुटाई गई जमीन विवाद से संबंधित सूचना अपडेट करते हुए देखा जाए कि यह मामला किस स्तर से निपटाया जा सकता है। जिस अधिकारी के स्तर पर मामला होगा उसे सीधे उसी अधिकारी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
-जमीन के विवाद में चलने वाली लाइसेंसी हथियार किए जाएंगे रद्द
बैठक के दौरान डीएसपी ने बताया की जमीन विवाद दो सालों में जमीनी विवाद के मामले बढ़ चुके है वही इस मामले में कई अवैध सहित लाइसेंस वाले भी बन्दूक का प्रयोग किया गया है। वैसे मामले की पड़ताल कर लाइसेंसधारी बंदूकों का लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव जिला को भेजा गया है। इसको लेकर सभी थानों से ब्यौरा मांगा जा रहा है।
-चौकीदारों की होगी अहम भूमिका :
भूमि विवाद को लेकर हो रही घटनाओं को लेकर डीएसपी ने चौकीदारों को एक अहम भूमिका सौपने के लिए सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिए है। चौकीदार अपने इलाके के जमीन से संबंधित मामले की जानकारी लेकर इसकी सूची थानेदार को देंगे। वे जमीन विवाद के मामले पर विशेष नजर बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। वहीं जमीनी विवाद की सूचना मिलने पर वरीय पदाधिकारी को तत्काल देंगे ताकि समय रहे किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
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