न्यूज़ 11 बिहार (बक्सर) पुराना भोजपुर के दक्षिण टोले में सांसद ने किसानों की समस्या सुनने के लिए चौपाल लगाया। दरअसल पुराना भोजपुर में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय बनना है, इसके लिए 6.378 एकड़ जमीन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर जरूरत के अनुरूप सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में रैयती जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला लिया गया है। अंचल कार्यालय ने प्रस्तावित स्थल का मापी करा लिया है। अब ऐसे किसान इसका विरोध कर रहे हैं जो रैयतदार हैं।
किसानों का कहना है कि एक तो हमारी जमीन सरकार हमसे बिना पूछे जबरदस्ती छीन रही है, और ऊपर से मुआवजा के नाम पर बहुत ही कम राशि हमें दे रही है। किसान सरकार के इस फैसले के पक्ष में नहीं है और वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं।
गरीब किसानों की यही जमीनें आसरा
किसानों ने बताया कि सरकार के द्वारा उपजाई जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बंजर जमीनें और सीलिंग की कई एकड़ जमीनें डुमरांव में उपलब्ध है। नया भोजपुर थानाक्षेत्र के समीप कई एकड़ बियाडा की जमीन उपलब्ध है।
डुमरांव अनुमंडल में जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहां सैकड़ों एकड़ जमीनें उपलब्ध है लेकिन सरकार अपनी मनमानी करते हुए उन सब जमीनों को छोड़कर पुराना भोजपुर के गरीब किसानों की उपजाऊ जमीन हथियाने के चक्कर में हैं।
किसानों ने कहा कि हम सभी छोटे किसान हैं। किसी भी किसान के पास दस-बारह कट्ठा से ज्यादा खेत नहीं है। इन्ही खेतों से इनका जीवन यापन चलता है। यदि हमारे खेत में कोर्ट बन जाएगा तो हम सभी भूमिहीन हो जाएंगे।
प्रशासन के लोगों से डरें नहीं किसान
सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जमीनें आपकी हैं। आपकी बिना इजाजत के कोई उन्हें छू नहीं सकता। यह लड़ाई आपकी नहीं यह लड़ाई मेरी है। ये प्रशासन के लोग अगर जबरदस्ती करके आपका हक मार रहे हैं तो ये सोच लें कि ये आपसे नहीं सुधाकर सिंह से लड़ रहे हैं। सांसद ने कहा कि हम सभी किसान विकास के विरोधी नहीं है।
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उचित मुआवजा और जगह का चयन किसानों की सहमति से होगा, यह कानूनी में लिखा है। बहुफसली जमीनों का उपयोग किसी भी सरकारी तंत्र में विशेष परिस्थितियों में ही लिया जा सकता है। कोर्ट बनाने की यह योजना विशेष परिस्थिति नहीं है, ऐसे में यहां कानून का उल्लंघन हो रहा है। कानून का उल्लंघन कोई भी करे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, हमलोग संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे।
सरकारी तंत्र से डरने की जरूरत नहीं
सांसद ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम किसानों को किसी भी सरकारी तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। अगर प्रशासन के लोग आप किसानों से यह डरा धमकाकर आपकी जमीन ले रहे हैं कि यह कोर्ट का मामला है, तो सुन लीजिए, कोर्ट कचहरी भी कानून से ऊपर नहीं है।
संविधान के द्वारा संचालित संस्थाओं में अगर कोर्ट कचहरी कानून नहीं माने, पार्लियामेंट के लोग कानून नहीं मानेंगे, कार्यपालिका के लोग कानून नहीं मानेंगे तो फिर कानून बना किस काम के लिए है? आपकी जमीन पर कोई भी आए उसे खड़ा नहीं होने देना है। अगर प्रशासन के लोग गोली मार सकते हैं तो गोली मार दें। आप की जमीन आपकी इच्छा से ही छू सकता है।
होल्डिंग टैक्स का भी उठा मुद्दा
चौपाल में नगर परिषद द्वारा लिए जा रहे होल्डिंग टैक्स को लेकर भी सवाल उठाया गया। कुछ गरीब किसान होल्डिंग टैक्स के भारी भरकम राशि को रद्द करने की मांग पर रो पड़े। किसानों का कहना था कि हमारे पंचायत को नगर परिषद में शामिल कर दिया गया और घर घर स्टीकर (बार कोड) साटकर भारी भरकम राशि की मांग टैक्स के नाम पर हो रही है।
हम कहां से देंगे? सांसद ने कहा कि इस मुद्दे को हम लोकसभा में उठाएंगे और नगर परिषद द्वारा धमकी भरे दिए जा रहे मैसेज पर भी विभाग के लोगों को सख्त चेतावनी देंगे। जनता से ऊपर कोई नहीं है। जो मन में आया जनता पर वो लाद दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इस मौके पर अशोक सिंह, कृपाल सिंह, बड़क सिंह, राजेश सिंह, पवन गोंड, जगदीश केशरी, अशोक चौरसिया सहित अन्य कई मौजूद रहें।
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