स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को त्वरित गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, डुमरांव नप को होगा सीधा लाभ
न्यूज़ 11 बिहार | बक्सर
नप को विभाग ने बड़ी राहत दिया है। नप अब 15 लाख रुपये तक की योजनाओं को विभागीय स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए सक्षम है। इससे पहले यह सीमा 7.50 लाख रुपये निर्धारित थी, जिससे समय पर कार्यान्वयन में कठिनाइयां आ रही थीं। अब नगर निकाय अपने स्तर से योजनाओं को त्वरित रूप से पूरा कर सकेंगे। बताते चले की राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना, वित्त आयोग की सहायता से चलने वाली योजनाएं षष्टम या 15 वा वित् , आपदा राहत या पर्व-त्योहारों के दौरान त्वरित क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। लेकिन निविदा प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण निकाय की ओर से लंबे समय से विभागीय स्तर पर कार्य कराने की मांग की जा रही थी। जिसके बाद पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-5255 के दिनांक 23 जून 2014 एवं योजना एवं विकास विभाग के अधिसूचना संख्या-5438 के दिनांक 24 नवंबर 2014 के आधार पर 15 लाख तक की योजनाओं को विभागीय रूप से संचालित करने की अनुमति दी गई है। इससे नगर निकायों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित निर्णय लेने में सुविधा भी दिया गया है। साथ ही इसमें कई नवीन प्रिक्या भी जोड़ा गया है। इसको लेकर विभाग के अपर निदेशक सुशील कुमार मिश्र ने अपने जारी पत्र में वर्णित किया है की प्रत्येक योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व तकनीकी अनुमोदन एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेना आवश्यक होगी। 15 लाख या उससे अधिक लागत वाली योजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया अनिवार्य होगी। 15 लाख से कम लागत वाली योजनाओं के कार्यान्वयन की विधि तय करने का अधिकार नप को होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर निकाय के कर्मी को अभिकर्त्ता नियुक्त किया जा सकता है, जिन्हें कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व एकरारनामा करना होगा। योजना में कार्यरत मजदूरों के मेठ से शपथ पत्र लिया जाएगा ताकि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और दोष की स्थिति में जवाबदेही तय की जा सके। इस निर्णय से न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज होगी बल्कि स्थानीय समस्याओं के समाधान में भी त्वरित पहल संभव होगी। विभागीय स्तर से योजना क्रियान्वयन की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब हो की प्रथम चरण में डुमरांव नगर क्षेत्र के 35 वार्ड के लिए 40 योजनाओं का चयन करने हुए टेंडर किया गया था जिसमे 10 कार्य योजना आज भी लम्बित है। जिसके आलोक में उक्त संवेदक पर नियमानुसार कार्यवाई को लेकर नप प्रशासन तैयारी में लगा है।
Leave a Reply