एसपी शुभम आर्या ने कहा – भूमि विवाद से बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था, निपटारे में बरती जाए गंभीरता,प्रशासन के हस्तक्षेप से लोगों में दिखी राहत और विश्वास की भावना
न्यूज़ 11 बिहार | बक्सर
शनिवार को सिमरी थाना परिसर में जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए संयुक्त रूप से जनता दरबार का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 16 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से 5 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों में पर्याप्त साक्ष्य की कमी के कारण अगली तिथि में पक्षों को साक्ष्य सहित उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। सीओ भगवती शंकर पाण्डेय ने कहा की जनता दरबार में एक प्रमुख मामला सिमरी के रामोपट्टी गाँव का था, जिसमें गंगासागर पाण्डेय बनाम शिव बिहारी व राजाराम पाण्डेय के बीच लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों ने एक ही व्यक्ति से एक ही खेसरा संख्या की भूमि खरीदी थी, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। सर्वेक्षण के दौरान भूमि के आंशिक हिस्से पर सड़क निर्माण भी हो गया था, जिससे मापी में अंतर आ गया था। जनता दरबार में दोनों पक्षों की बातो को सुनने के बाद डीएम ने दोनों पक्षों को भूमि को समान रूप से बाँटने का सुझाव दिया, जिसे दोनों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। डीएम ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस भूमि को लेकर कोई विवाद हुआ तो धारा 144 लागू की जाएगी।
एक अन्य मामला खरहाटांड पंचायत का था, जहां भागमनी देवी बनाम मुन्ना तुरहा के बीच भूमि विवाद चल रहा था। भागमनी देवी को चार डिसमिल जमीन का पर्चा मिला था, जिसमें से तीन डिसमिल पर उन्होंने मकान बना लिया था। शेष एक डिसमिल पर मुन्ना तुरहा द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा था। इस पर डीएम ने तत्काल निर्माण पर रोक लगाते हुए सीओ सिमरी को जांच का आदेश दिया।
इसी तरह, बड़का सिंहपुरा गाँव में राम अवतार यादव एवं गणेश यादव के बीच भूमि मापी को लेकर विवाद था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ भगवती शंकर पाण्डेय ने मापी कर सीमांकन पत्र जारी किया। डीएम ने दोनों पक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे सीओ द्वारा किए गए सीमांकन का पालन करें और भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न करें।
–भूमि विवाद से कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है
इस मौके पर एसपी शुभम आर्या ने कहा कि भूमि विवाद से कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है, इसलिए ऐसे मामलों का समाधान त्वरित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना आवश्यक है। उन्होंने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे भूमि विवाद के मामलों में सतर्कता बरतें और समय पर निष्पादन सुनिश्चित करें। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, एसडीपीओ अफाक अख्तर अंसारी,एसडीएम राकेश कुमार,अंचलाधिकारी भगवती शंकर पाण्डेय , थाना प्रभारी कमल नयन पाण्डेय समेत संबंधित पक्ष उपस्थित थे। लोगों ने इस पहल की सराहना की और प्रशासन के सक्रिय हस्तक्षेप से विवादों के शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई। जनता दरबार में अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों से यह संदेश गया कि भूमि विवादों के प्रति प्रशासन गंभीर और संवेदनशील है।
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