-युवाओं को मिलेगा रोजगार,पैक्सों को बनाया जा रहा बहुउद्देश्यीय
BUXAR : किसान अब अपने पैक्स में ई-केवाईसी करा सकेंगे। यह सुविधा कंप्यूटरीकृत किए जा रहे सभी पैक्स में मिलेगी। पैक्सों को अब सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसकी कवायद शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने एवं भ्रष्टाचारियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पैक्सों में कामन सर्विस सेंटर की सुविधा शुरू की है। इन सेवा केंद्र से ग्रामीण किसानों को 300 प्रकार की सुविधा मिलेगी। इसके लिए काम तेज हो गया है, जिसके तहत अब किसानों की राह पैक्स आसान बनाएगी। किसान और अन्य ग्रामीण जल्द ही पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, पीएम किसान ई-केवाईसी जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
-सरकार ई-गवर्नेस को दे रही बढ़ावा
पैक्स को सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को प्रदान करने के लिए सक्षम बनाए जाने के लिए सरकार की ओर से ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल से पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम होगी।
-पैक्सों को बनाया जा रहा बहुउद्देश्यीय
बताते चले कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से इस देश के लोगो को राशन, आवास, बिजली, जल, रसोई गैस, शौचालय और पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा बिना खर्च के उपलब्ध कराई है। अब पैक्स भी इन सभी सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन देने और ग्रामीणों की तकलीफों को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बन जाएंगे। जन-धन खाता, आधार कार्ड एवं मोबाइल के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांवों में आप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया गया है। पैक्सों को बहुउद्देश्यीय बनाया जा रहा है।
-डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सेवाएं होंगी उपलब्ध
सहकारिता विभाग के मुताबिक, सरकार की इस पहल से पैक्स सीएससी योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम होगी। पैक्सों के माध्यम से अब बैंकिंग, इंश्योरेंस आधार, नामांकन,अपडेट, कानूनी सेवाएं, कृषि इनपुट जैसे कृषि उपकरण ,पैन कार्ड और आइआरसीटीसी, रेल, बस व विमान टिकट संबंधी सेवाएं भी नागरिकों को प्रदान करेंगे। वहीं, पैक्स जन वितरण, भंडारण, बैंक मित्र सहित अलग-अलग गतिविधियां भी चला सकेंगे। पैक्स के माध्यम से ग्रामीण आबादी को महत्वपूर्ण कार्य समान सेवा केंद्र द्वारा सेवाओं को उपलब्ध कराना है। पैक्स की व्यवसायिक गतिविधियों में से वृद्धि होगी और उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनने में भी मदद मिलेगी।
-पैक्सों में ई-गवर्नेंस से रोजगार सृजन का लक्ष्य
पैक्सों में ई-गवर्नेंस से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का लक्ष्य है। इसलिए सरकार ने पैक्स का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। पैक्स से और अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा। विभाग के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि सरकार अभी कोशिश कर रही है कि सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध की जा रही सेवाओं को पैक्स के माध्यम से ही गरीब, किसानों तक पहुंचाया जाए। सहकारिता के क्षेत्र में उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम है। सहकारिता विभाग अभी से ग्रामीण अंचलों के लोगों और किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम कर रही है।
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